एकदा काही वैज्ञानिकांनी बेडकासंबंधी एक प्रयोग करुन पाहिला.
एका पातेल्यात थंड पाणी घेऊन त्यात दोन तीन बेडुक सोडले. पाणी थंड असल्यामुळे त्यांना काहिच जाणवले नाही.
त्यामुळे बेडकांनी अजिबात बाहेर उडी मारली नाही.ते पातेले मंद आचेवर ठेवण्यात आले.पाण्याचे तापमान आता हळूहळू वाढू लागले.
परंतु सुरुवातीला पातेल्यातील बेडकांना ते जाणवत नाही.जसे तापमान वाढत जाते तसे बेडुक आपली उष्णता सहन करण्याची शक्ती वाढवत जातात.चटके सहन करण्याइतपत बेडुक तसेच बसून राहतात.पण त्यातून बाहेर उडी मारून स्वत:चा बचाव करता येवू शकतो हे त्याना कळत नाही.उलट ते त्या पाण्याच्या तापमानाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात.
एका पातेल्यात थंड पाणी घेऊन त्यात दोन तीन बेडुक सोडले. पाणी थंड असल्यामुळे त्यांना काहिच जाणवले नाही.
त्यामुळे बेडकांनी अजिबात बाहेर उडी मारली नाही.ते पातेले मंद आचेवर ठेवण्यात आले.पाण्याचे तापमान आता हळूहळू वाढू लागले.
परंतु सुरुवातीला पातेल्यातील बेडकांना ते जाणवत नाही.जसे तापमान वाढत जाते तसे बेडुक आपली उष्णता सहन करण्याची शक्ती वाढवत जातात.चटके सहन करण्याइतपत बेडुक तसेच बसून राहतात.पण त्यातून बाहेर उडी मारून स्वत:चा बचाव करता येवू शकतो हे त्याना कळत नाही.उलट ते त्या पाण्याच्या तापमानाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात.
आता पाणी हळूहळू उकळायला सुरुवात होते.परंतु बेडुक काहि बाहेर उडी मारत नाहीत.ते पाण्याच्या तापमानाशीच संघर्ष करत राहतात.
पण बाहेर पडण्याचा वेगळा विचार करत नाहीत.याची परिणीती अशी होते की त्या उकळत्या पाण्यात ते सारे बेडुक भाजून शिजून मरून जातात.भारतीय समाजाची अवस्था या बेडकांच्या प्रयोगाप्रमाणे झालेली आहे.भारतीयांवरही असेच प्रयोग राज्यकर्ते करत आहेत.
आणि भारतीय समाज ते निमुटपणे सहन करतो आहे.लोकशाही त्यातील आपले स्थान आपली कर्तव्ये आणि आपले मुलभूत अधिकार हेच तो विसरून गेला आहे.आणि आहे त्यापरिस्थितीशी जुळवून घेणे याशिवाय आपल्या हातात काही नाही अशी नकारात्मक भावना बळावली आहे.
"सबका साथ सबका विकास" या गोंडस घोषणेच्या नावाखाली विशिष्ट अजेंडे राबवायला हळूहळू सुरुवात झाली आहे.
शिक्षण क्षेत्र,साहित्यक्षेत्र,कला क्षेत्र अशा सर्वच आघाड्यांवर हे काम आस्ते आस्ते जोर धरु लागले आहे.यात विशिष्ट अजेंडा राबविण्यासाठी अगोदर लोकप्रिय असलेले निर्णय घेतले जातात.ज्याचा मुठभर लोकांना फायदा होतो.काही लोकांना खुश ठेवायचे आणि अनेक लोकांची कोंडी करण्याची योजना पद्धतशीरपणे राबवायची.आज चित्र फारसे भयावह वाटत नसले तरी भविष्यात मात्र हे फार भयानक रुपात समोर येणार आहे.
शिक्षण क्षेत्र,साहित्यक्षेत्र,कला क्षेत्र अशा सर्वच आघाड्यांवर हे काम आस्ते आस्ते जोर धरु लागले आहे.यात विशिष्ट अजेंडा राबविण्यासाठी अगोदर लोकप्रिय असलेले निर्णय घेतले जातात.ज्याचा मुठभर लोकांना फायदा होतो.काही लोकांना खुश ठेवायचे आणि अनेक लोकांची कोंडी करण्याची योजना पद्धतशीरपणे राबवायची.आज चित्र फारसे भयावह वाटत नसले तरी भविष्यात मात्र हे फार भयानक रुपात समोर येणार आहे.
देशात लादलेली अघोषित आणीबाणी हि आता सामान्यपणे अनुमान लावता येणारी नसली तरी ती सुप्तावस्थेतून हळूहळू ठळक होत जाणार आहे.परिस्थिती अशी आहे की येत्या काळात ती कोणत्याही क्षणी जाहिर केली जावू शकते.हि भीती यासाठी व्यक्त केली जातेय की देशात सत्तेत असणारे सरकार हे व्यक्तिकेंद्रित झालेले आहे.मोदींचा कारभार काम करण्याची पद्धत हि अनेकांना हिटलरशी मेळ खाणारी वाटते यात काही फारसे वावगे नाही.दुर्लक्षित करण्यासारखेही नाही.मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनीही तसा जाहिर उल्लेख केला होता.
तर याअगोदर सत्तेत आल्यानंतर खुद्द भाजपातील एक जेष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वात प्रथम देशात आणीबाणी सदृश परिस्थिती असल्याची चिंता व्यक्त केली होती.त्यांनी इन्दिरा गांधीं यांच्या काळातील आणीबाणी अनुभवलेली असल्यामुळे त्यांचे मत गंभीरपणे घ्यावे लागते.त्याचे अर्थ पुढिल काळात लागतील.त्यानंतर पुन्हा मागील अधिवेशनानंतर दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात आणीबाणी सदृश वातावरण असल्याचे संकेत दिले.आणि आता अलिकडे एका प्रसारमाध्यमाला दिलेल्या मुलाखातीत महाराष्ट्रातील बुजुर्ग नेते शरद पवार यांनीही त्याचा पुनरुच्चार केला आहे.हे संकेत आणि सुचकता आपण लक्षात घ्यायला हवी.
"अच्छे दिन"च्या लव्हस्टोरित प्रेयसीनेच दगा दिल्यामुळे मजनू तोंडावर साफ़ आपटला आहे.
आणि "विकास" जन्मताच कुपोषणग्रस्त त्यामुळे तो या महागायीच्या महामारीत तगणार नाही.15 ऑग्स्टच्या भाषणात जर पंतप्रधान स्वत: विकासाभीमुख दावे करुन सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही असा दावा करत असतील तर मग यादरम्यानच्या काळात "अच्छेदिन"चा अनुभव सामान्य जनता का घेऊ शकली नाही? असा प्रश्न विचारणे हे अगत्याचे आणि औचित्याला धरुन आहे.वास्तविक मोदींनी भ्रष्टाचार संदर्भात केलेला दावा खरा नाही. सत्तेत असणाऱ्या प्रत्येक सरकारवर आरोप होतात. हे मान्य.
तसे भाजपा सरकारवरही झाले आहेत.त्यात तथ्य असेल वा नसेल हे नि:पक्ष चौकशीद्वारे समोर येइलच,परंतु एकूणच या सगळ्या गदारोळात मोदिनी शांत राहाणे आणि अधिवेशन काळात सभागृहात अनुपस्थित राहणे हे निष्क्रियतेचे लक्षण आहे.
"अच्छेदिन"साठी आणखी वेळ द्या आणि तो थोडा थोडका नाही तर तब्बल विसबाविस वर्षे असे सांगणे म्हणजे "गहू तेंव्हा पोळ्या" या उक्तिप्रमाणे जर शेतात गहू पेरलाच नाही तर पोळया येणार कुठून हि खरी मेख आहे.लोक आता प्रश्न विचारू लागली आहेत,
जी "लाट"सोशल मिडियात होती ती सपशेल ओसरुन विरोधात गेली आहे.हे ओळखून शक्य असेल जिथे तिथे त्या त्या क्षेत्रात
आपली माणसे घुसवून फिल्डिंग लावली जातेय.सरकारने प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली आहे.
आम्ही नेमु तीच आमच्या विचारांची माणसे स्विकारायची अन्यथा विरोध केलात तर अजामिनपात्र गुन्हा नोंदविला जातो आहे.
यासाठी पुण्यातील एफटीआयआय संस्थेच्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसी बळ वापरल्याचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल.
समाजात एक मोठा वर्ग असा आहे की त्यांना हे विशिष्ट विचारांचे राजकारण आवडते.त्यासाठी ते सरकारला विवेकशून्यतेतून समर्थन करत असतात.पण कुणाच्या हे लक्षात येत नाही की आपणही त्या बेडकांच्या प्रयोगाप्रमाणे त्यातील एक घटक आहोत.
दरम्यान सरकारी पातळीवर अस्मितेचे भावनिक राजकारण खेळून लोकांना बेमालूपणे त्यात गुंतवून अडकायला भाग पाडले जात आहे.
वेळेप्रसंगी सरकारी यंत्रणा दमन करण्यासाठी वापरली जात आहे.आणि आपलीच माणसे आपल्याविरुद्ध उभी केली जाताहेत. पण एक सर्वानी लक्षात घ्या.ज्या दिवशी लोकशाहीवर टाच येईल,त्याक्षणापासून सर्वांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येणार आहे.
आणि सगळेच त्यात होरपळून निघणार आहेत.मग ते सरकार समर्थक असो की विरोधक.