भाजपा सरकारने मतदारांनी निवडून देण्यासाठी प्रचारसभा आणि अनेक घोषणांमध्ये इथल्या गरीब,मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लब्धप्रतिष्ठीत अशा सर्वांनाच अनेक भुरळ पाडणारी आश्वासने दिली.आमचे सरकार निवडून दिलेत तर एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही.लाखो तरुणांना रोजगार नोकरी उपलब्ध करून दिला जाईल.वगैरे हि केवळ आश्वासनेच राहिली हे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. प्रत्यक्षात मात्र यापैकी काहीच अमलांत आलेलं नाही.
यापैकी एक आश्वासन म्हणजे बुलेटट्रेन हि सरकारची बहुचर्चित महत्वाकांक्षी योजना आहे.यासाठी भारत सरकारने (भारतीय रेल्वे) जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) यांच्यात करार केला आहे.यासाठी जपान सर्व मदत करण्यास तयार आहे.ट्रेन्स बोग्या, ट्रेक्स आणि संचालनपद्धती आणि इतर आवश्यक उपकरणे जपान उपलब्ध करून देणार आहे.सदर योजनेचा सध्याचा अंदाजे खर्च ९८ हजार करोड रुपये अपेक्षित आहे. देशातील हि पहिली बुलेटट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद (गुजरात) अशी धावणार आहे.
भारतीय जनता पार्टी जेव्हापासून सत्तेवर आली आहे त्यांनी व्यापक लोकहिताचे निर्णय न घेता अनेक चुकीचेच निर्णय घेतले असल्याचे जाणवते.
अनेक प्रकारच्या बंद्या आहेत.अनेक नविन कर आहेत.यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहे.
केंद्राचे स्वत:चे म्हणजे दिल्ली राज्याचे या वर्षीचे २०१५-२०१६ चे बजेट ४१५०० करोड रुपये.महाराष्ट्र राज्याचे २०१५-१६ चे वार्षिक बजेट ५४ हजार ९९९ कोटी रुपये आहे.हि दोन प्रमुख राज्ये म्हणून महत्वाची आहेत, यासाठी त्यांचे उदाहरण वानगीदाखल दिले आहे.या दोन राज्याच्या एका वर्षाचा आर्थिक बजेट पाहिला आणि बुलेटट्रेनच्या अंदाजित खर्चाचा आकडा पाहिला तर तफावत स्पष्ट दिसते.
बुलेटट्रेनचा खर्च दोन मोठ्या राज्यांचा एक वर्षच्या आर्थिक अर्थ संकल्पाच्या कितीतरी पट जास्त आहे.
मुळात भारत हा विकसनशील देश आहे.इथे कित्येक वर्षे नागरिकांना अजूनही पायाभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
मागे दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी एका भाषणात म्हणाले होते कि भारतातील पन्नास हजार गावात आजही रस्ते पाणी नाहीत वीज नाही.भारतातील अर्धी अधिक जनता आजही भयानक गरीबी उपासमार कुपोषण बेरोजगारीने त्रस्त आहे.अर्धा भारत उपाशी पोटी निजणारा आहे जो बेघर आहे.फुटपाथ हाच त्याचा आसरा आहे.
आधुनिकता आणि तिचे फायदे हे सर्वांनाच हवेसे असतात.अगदी टोलेजंग टॉवरमध्ये राहणारे असोत कि झोपड्या फुटपाथवर राहणारे असोत, आधुनिक सुख सुविधांचे आकर्षण सर्वांनाच आहे.
मात्र आपण प्राधान्यक्रम कशाला द्यायचा हे सरकारने ठरवायचे असते.मेट्रो ट्रेन आली.खूप गाजावाजा झाला.सुरुवातीला काही दिवस तिचे २० रुपये रिटर्न तिकीट होते.त्यामुळे तिला भरघोस प्रतिसाद मिळत होता.अनेक गरिबांनी मध्यमवर्गीयांनी त्यावेळी मेट्रोने प्रवास केला.आज त्याच गरिबांना ती मेट्रो परवडत नाही.त्यांना बेस्टच्या बसनेच पूर्वीसारखा प्रवास करावा लागत आहे.
ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे.जे उच्चपदस्थ आहेत असाच सधन वर्ग अशा सोयी-सुविधांचा लाभ घेताना दिसतो आहे.रिलायन्स दर सहा महिन्यात भाववाढ करा म्हणून न्यायालयात जातेय.सदर सुविधा फक्त धनाढ्य लोकांसाठीच बनविण्यात आली आहे काय? गरिबांना या सुविधेचा फायदा का घेता येत नाही याची समीक्षा होणार कि नाही?
बुलेटट्रेनचा सध्याचा अंदाजे खर्च जो कि ९८ हजार करोड रुपये आहे. त्याच्या दररोजच्या व्याजापोटीच १.३७० करोड रुपये सरकारला द्यावे लागणार आहेत. सदर बुलेटट्रेनचे काम हे २०१७ ते २०२३ या सहा वर्षात पूर्णत्वास येईल असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. अर्थात आपल्या देशातील अनेक प्रकल्प हे कसे आणि किती वर्षे रेंगाळत पूर्ण होतात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.त्यामुळे हा अंदाजे खर्चाचा आकडा आणखी फुगण्याची शक्यता जास्त आहे.
सध्या मुंबई ते अहमदाबाद या प्रवासाठी ट्रेनचे सर्वाधिक दर प्रथमश्रेणी भाडे शताब्दी एक्स्प्रेससाठी १९२० रुपये आहे. तोच विमानप्रवास भाड्यापोटी १७२० रुपये मोजावे लागतात.
बुलेटट्रेनचे सुरुवातीचे भाडे किती असेल हे अजून ठरलेले नाही.मात्र ते यापेक्षा निश्चितच जास्त असणार आहे.
शिवाय तो खर्च भरून काढण्यासाठी तेवढी प्रवासी संख्याही असायला हवी. मुंबई ते अहमदाबाद या मार्गावर एवढे प्रवासी उपलब्ध होतील काय? हा खरा प्रश्न आहे.
आणि तो गरीबमध्यम वर्गीयांना परवडणार आहे काय?
हिरा व्यापारी आणि कापड व्यापारी यांची संख्या विचारत घेतली तरी ती समाधानकारक भरत नाही.त्यामुळे बुलेटट्रेन हा सफेद हत्ती ठरेल कि काय अशी दाट शंका इथे निर्माण होते.
एकीकडे आजारी बंद पडलेले सरकारी उद्योगसमूहादी प्रकल्प सरकार बंधन मुक्त करत त्याचे खाजगीकरण करत आहे
तर दुसरीकडे असे अवाढव्य प्रकल्प राबवून आपल्याच निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
आहे त्या सरकारी उद्योगांना प्रकल्पांना चालना देवून त्यांचे पुनरुज्जीवन करायचे सोडून सरकार हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागले आहे असे खेदाने म्हणावे लागते आहे. या निर्णयामुळे सरकारने गरीबीची क्रूर थट्टा चालवली आहे असे वाटते. फ्रांसची राणी "ब्रेड मिळत नाहीत तर केक खा" असे म्हणाली होती हे जगप्रसिद्ध वाक्य आपल्या देशात अनेक गोष्टीत लागू होते. मध्यमवर्गीय गरीबांच्या डोळ्यातील स्वप्ने चकनाचूर करत धडधडत सुसाट धावणारी बुलेटट्रेन किती शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल हे येणारा काळ ठरवेल.सामान्य माणसाने केवळ आपल्या अस्तित्व संपत जाणाऱ्या या आणि अशा अनेक अंकी नाटकाचे प्रेक्षक बनून साक्षीदार व्हायचे. मेक इन इंडियाच्या गोंडस नावाखाली. स्मार्ट सीटीच्या रेट्याखाली अनेक मध्यमवर्गीय शहरी ग्रामीण आदिवासी कुटुंबे प्रभावित होत संपून जातील.
शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीसाठी सरकारकडे पैसा नसतो तेच सरकार कधी परदेशात निधी सढळ हाताने देते.
शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीसाठी सरकारकडे पैसा नसतो तेच सरकार कधी परदेशात निधी सढळ हाताने देते.
तर कधी धनदांडग्यांच्या पंचतारांकित सोयीसाठी अशी कर्जे काढते.
सोन्याची सुरी ऊरी मारून घेण्याचा हा प्रकार आहे.
सोन्याची सुरी ऊरी मारून घेण्याचा हा प्रकार आहे.
कर्ज काढून वेगाची मजा घेण्याचे सोहळे साजरे करण्याची हौस नक्की कशासाठी आणि कुणासाठी?
