सदर लेखातील विचार मांडणी तुम्हाला पटेलच असे नाही.कदाचित नाही पटणार.
एकूण सभोतालची परिस्थिती वातावरण आणि निकाल यावर मला जे वाटले ते माझं मत मी मांडलं आहे.
हे केवळ माझं पर्सेप्शन आहे.तुमचे वेगळे असू शकेल.किंवा असेच असेलही.
गुजरात इलेक्शनचे निकाल आज घोषित झाले.त्यासोबतच हिमाचलप्रदेशचे निकाल देखील घोषित झाले.
चर्चा फक्त गुजरात इलेक्शनचीच होते आहे.दोन्हीकडे भाजपला अपेक्षित यश मिळाले.
एकतर्फी घवघवीत यश मिळाले असते तर लोकांनी इलेक्शनकमिशनची ऑफिसे जाळली असती.
लोकांना संशय येऊ नये म्हणून भाजपला निसटता विजय मिळवून दिला गेला आहे.
माझा इलेक्शनकमिशनवरील विश्वास उडण्यामागची दोन कारणे आहेत.
हिमाचलप्रदेशचा निकाल तब्ब्ल दीड महिना उशिराने गुजरातसोबत मनमानी करत लावला गेला.
यामागे काय लॉजिक आहे? असे पायंडे कशासाठी?
गुजरातमध्ये इलेक्शनच्या दिवशी मोदीना रोड शो करू दिला.
दुसरे अन महत्वाचे कारण EVM घोटाळा.अनेक ठिकाणी त्यात फेरफार केला गेला हे उघड झाले.
तब्ब्ल सहा मतदार संघात फेरमतदान घेण्यात आले याचा अर्थ काय? तरीही EVM बद्दल भाजप आणि इलेक्शन कमिशन आग्रही आहे.
यासोबत ज्यांचा फायदा होतो आहे तेही पक्ष गप्पच आहेत.उदा.काँग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी बीएसपी हे लोक EVM बंद करून बॅलेटपेपरवर मतदान घेण्यास उत्सुक दिसत नाहीत.EVM चा असाही व्यावहारिक फायदा काय मला कळलेले नाही.वेळ वाचविणे प्रक्रिया सुलभ करणे हा मुद्दा असेल तर ज्या देशात निवडणूक निकाल द्यायला तब्ब्ल दीड महिने लावले जातात त्या राज्यात बॅलेटपेपर काउंट करायला पुरेसा वेळ आणि भरमसाठ बेरोजगार हात उपलब्ध आहेतच.मग हे कारणही निकालात निघते.
आणखी एक भयंकर गोष्ट म्हणजे ज्या देशानी EVM ची निर्मिती केली तिकडे तेच देश बॅलेटपेपरवर मतदान घेतात.असे असताना EVM मुळे नेमके काय साध्य होते अन यात कुणाचा फायदा होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.अशा परिस्थितीत तुम्ही २०१९लाही भाजपच विजयी झालेले पहाल.यात आश्चर्य वाटून घेऊ नका.
ज्या राज्यातील बहुतांश जनता नाडलेली आहे.त्रासलेली आहे.
ज्या राज्यातील व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलने केली आणि ज्या समाजघटकांनी मोठ्यासंख्यवेर सरकारविरोधी रॅलीज काढत विरोध प्रदर्शन केले त्या लोकांचा विरोध एकाएकी कसाकाय मावळला?
त्यांची मते गेली कुठे? याच भीतीने देशाचा कारभार "रामभरोसे" ठेवून देशाचा प्रधानमंत्री गुजरातमध्ये पक्षाचा निवडणूक प्रचार करण्यासाठी तळ ठोकून बसला याचा आपण सारासार विचार केला पाहिजे.
भाजपचा जीव EVM मध्ये जोपर्यंत EVM असेल तोपर्यंत भाजप जिवंत असेल सत्तेत असेल आणि ते सोबत इतरांना सत्तेचा वाटा देतील.म्हणजे विरोधकही खुश राहतील.विरोध करणार नाहीत.आणि सध्यातरी असेच घडताना दिसत आहे.यात एक सकारात्मक गोष्ट घडली ती म्हणजे उना दलित मारहाण प्रकरणात आवाज उठून आंदोलन करणाऱ्या जिग्नेश मेवानी यांचा विजय.
खरेतर गुजरातच्या विषमतावादी सामंतवादी राजकारणात दलित समाजात नवचेतना निर्माण झाली असेल तर तिचे खुल्या दिलाने स्वागत केले पाहिजे.मोठ्या फरकाने जिग्नेश यांचा विजय झालेला आहे हे दिलासादायक चित्र म्हणता येईल.सुरुवातीला जिग्नेश यांनी बसपमधून तिकीट मागितले होते परंतु त्यांना ते दिले गेले नाही.असे समजले.त्याचा बसपच्या उमेदवाराला १२६३ मते आहेत.आणि जिग्नेश ९५ हजार अधिक मतानी विजयी झालेले आहेत.काही लोकांना असे वाटते कि जिग्नेश हा माध्यमांनी आणि प्रस्थापित पक्षांनी प्लान्ड केलेला माणूस आहे.काहींचे मत आहे तो कम्युनिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी करणारा आहे.
या सगळ्या शक्यता आणि समज म्हणा किंवा गैरसमज हे सुरुवातीला बोलून दाखवून आपण त्याच्यावर अन्याय करतोय असे वाटत नाही काय? आता कुठे "तुमच्यातला" एकजण निवडून आला.ज्याने सरकारला जाब विचारला उघडे पाडले मोदींना भूमिका घेण्यास भाग पाडले तिथल्या दलित समूहात निवडून येण्याची नवचेतना निर्माण केली असेल त्याच्याकडे बघताना डोळसपणेच बघूया पण बाजूला रेटण्याचा घाई कशाला?
अर्थात टक्केवारी पाहता केवळ दलितच नाही इतर सर्वच समाज घटकांनी मतदान केले असे म्हणू शकतो,
हळूहळू त्याच्या भुमीका समोर येतीलच तेव्हा ठरेलच हे नेतृत्व म्हणून योग्य आहे लंबी रेस का घोडा आहे कि प्लान्डपपेट आहे.त्याने संघर्ष केला आहे.हे आपण सर्वानीच पाहिलेलं आहे.
त्यामुळे प्रत्येकीसाठी नकारात्मकता योग्य नाही.
राजकारण हा धूर्त लोकांचा खेळ आहे.इथे प्रामाणिक सभ्य लोक फारसे टिकत नाहीत.राजकारणात ताठ राहून चालत नाही.लवचिक असावे लागते हे आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.तुम्हाला सर्वच समाजातून समर्थन मिळणे आवश्यक असते.
कन्हैय्याकुमार जेव्हा प्रकाशझोतात आला तेव्हा अनेकांनी नाके मुरडली परंतु त्याने सरकारला कोंडीत पकडले हे आपण प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे कन्हैय्याकुमार जी मते मांडतो ती लोकशाहीसाठी पूरक आहेत असे मलातरी जाणवते.कम्युनिस्ट राजकारण वेगळे आहे.त्यावर बोलूच.मात्र मला एक कळते कि फ्यासिस्ट शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी तुम्हाला समविचारी लोकांना सोबत घ्यावेच लागेल.
या देशात तुम्हाला त्याशिवाय पर्याय नाही.
जी ऊर्जा निर्माण होती तिचा वापर आपण सामाजिक चेतना जागविण्यासाठी केला पाहिजे.
जनलोकपालच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या उर्जेचा वापर करत आप पक्ष सत्तेवर आला आहे हे वास्तव आपण कधीतरी लक्षात घेऊयात. सतत नकारात्मक असण्यापेक्षा आलेल्या संधीचा वापर अन ते सगळं ट्विस्ट करणे हे राजकारण आपण शिकले पाहिजे.
कितीवेळ इतरांनी वापर केला म्हणून गळे काढत अपयशावर रडत बसायचे? दबाव गट निर्माण करणे आपले हक्क मिळवणे यात शहाणपणा आहे.अजूनही वेळ गेलेली नाही.भाजपसोबत असणाऱ्या आंबेडकरी नेत्यांनी भाजपची साथ सोडली पाहिजे.भाजप ज्या राज्यात सत्ता आहे तिथे जनमत पाहून हळूहळू आरक्षण नागरिकांना मिळणाऱ्या इतर सवलती बंद करत आहेत.यासाठी कधी राष्ट्रवाद देशभक्ती मेक इन इंडिया आणि असे अनेक शब्द योजले जात आहेत.जे उच्चारता उच्चारता तोंडाला फेस येईल.
कारण यावेळी एकाच दगडावर पाय नको अशी खेळी आहे.
मागे फक्त एकच शायनिंग इंडियाचा दगड होता.जो लोकांनी योग्य ठिकाणी भिरकावला म्हणून दररोज नवीन दगडांची पूजा बांधली जाते.उद्या कदाचित आरक्षण बंद होईल तशी मानसिकता तयार व्हावी लागते ती होतेच आहे.काही जातींची मानसिकता आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही अशी आहे.काहींची आम्हाला वेगळं पाहिजे.अशी आहे.आरक्षणाचा उपयोग शिक्षण आणि नोकरी दोनच ठिकाणी होतो.
आरक्षणावरून आरक्षण लाभार्थ्यांना इथल्या गैर आरक्षणधारी जातींनी इतके छळले आहे पिडले आहे आणि अपमानित केले आहे कि यामुळे आरक्षण लाभार्थी जातींना आरक्षण नको अशी मानसिकता हळूहळू वाढीस लागली आहे.भीक नकोच्या धर्तीवर हक्क नको पण कुत्रे आवर अशी काहीशी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जाते.
राष्ट्रपती पदावर बसवलेले आणि आरएसएस संघाच्या मुशीतून तयार झालेले तथाकथित दलित हे प्रगतीसाठी आरक्षणाची गरज नाही म्हणतात तेव्हा असे बोलताना ते आपल्या सर्वोच्च पदाला आणि भारतीय राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वालाच डांबर फासत आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नसावे? हे आणि असे अनेक इतर सत्तेचे लाभार्थी हाडूक चघळण्यात मश्गुल आहेत.
त्यामुळे भाजपच्या लोकशाही विरोधी धोरणावर बोलण्यास त्यांना भानच येत नाही.यासोबतच राजकारण करताना आपण सर्वच समाजाचा विचार केला पाहिजे तसा तो करतोच मात्र आता धार्मिक जातीय अनुषंगाने होणाऱ्या टीका प्रबोधन बाजूला ठेवले पाहिजे.तुम्ही एक लक्षात घ्या मागास दलित वर्गातही जेवढ्या काही जाती आहेत त्याही तुम्हाला मतदान करत नाहीत याचा आपण विचार केला पाहिजे.
कारण आपण विज्ञाननिष्ठ धम्म मानतो आणि इतरांच्या देव-धर्मावर टीका करतो.त्यामुळे दलित मागास असला तरी तो आंबेडकरी समाजापासून चार हात दूर राहतो आणि यातून वेगळेपणाची भावना आणखी दृढ होते.हे टाळणे गरजेचे आहे.प्रबोधनाची जबाबदारी एकट्या आंबेडकरी समाजाची नाही. काही गोष्टी जाहीर मांडता येत नाहीत.त्यामुळे काही गोष्टी बिटवीन द लाईन वाचून घ्या.समजून घ्या.सोशल माध्यमे हि समाज जोडण्यासाठी गरजेची आहेत.ना कि द्वेष आणि मागचे स्कोअर सेटल करण्यासाठी आहेत.इथून पुढे सकारात्मक राजकारण करूया.प्रगतीवर लक्ष देऊया.
एकूण सभोतालची परिस्थिती वातावरण आणि निकाल यावर मला जे वाटले ते माझं मत मी मांडलं आहे.
हे केवळ माझं पर्सेप्शन आहे.तुमचे वेगळे असू शकेल.किंवा असेच असेलही.
गुजरात इलेक्शनचे निकाल आज घोषित झाले.त्यासोबतच हिमाचलप्रदेशचे निकाल देखील घोषित झाले.
चर्चा फक्त गुजरात इलेक्शनचीच होते आहे.दोन्हीकडे भाजपला अपेक्षित यश मिळाले.
एकतर्फी घवघवीत यश मिळाले असते तर लोकांनी इलेक्शनकमिशनची ऑफिसे जाळली असती.
लोकांना संशय येऊ नये म्हणून भाजपला निसटता विजय मिळवून दिला गेला आहे.
माझा इलेक्शनकमिशनवरील विश्वास उडण्यामागची दोन कारणे आहेत.
हिमाचलप्रदेशचा निकाल तब्ब्ल दीड महिना उशिराने गुजरातसोबत मनमानी करत लावला गेला.
यामागे काय लॉजिक आहे? असे पायंडे कशासाठी?
गुजरातमध्ये इलेक्शनच्या दिवशी मोदीना रोड शो करू दिला.
दुसरे अन महत्वाचे कारण EVM घोटाळा.अनेक ठिकाणी त्यात फेरफार केला गेला हे उघड झाले.
तब्ब्ल सहा मतदार संघात फेरमतदान घेण्यात आले याचा अर्थ काय? तरीही EVM बद्दल भाजप आणि इलेक्शन कमिशन आग्रही आहे.
यासोबत ज्यांचा फायदा होतो आहे तेही पक्ष गप्पच आहेत.उदा.काँग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी बीएसपी हे लोक EVM बंद करून बॅलेटपेपरवर मतदान घेण्यास उत्सुक दिसत नाहीत.EVM चा असाही व्यावहारिक फायदा काय मला कळलेले नाही.वेळ वाचविणे प्रक्रिया सुलभ करणे हा मुद्दा असेल तर ज्या देशात निवडणूक निकाल द्यायला तब्ब्ल दीड महिने लावले जातात त्या राज्यात बॅलेटपेपर काउंट करायला पुरेसा वेळ आणि भरमसाठ बेरोजगार हात उपलब्ध आहेतच.मग हे कारणही निकालात निघते.
आणखी एक भयंकर गोष्ट म्हणजे ज्या देशानी EVM ची निर्मिती केली तिकडे तेच देश बॅलेटपेपरवर मतदान घेतात.असे असताना EVM मुळे नेमके काय साध्य होते अन यात कुणाचा फायदा होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.अशा परिस्थितीत तुम्ही २०१९लाही भाजपच विजयी झालेले पहाल.यात आश्चर्य वाटून घेऊ नका.
ज्या राज्यातील बहुतांश जनता नाडलेली आहे.त्रासलेली आहे.
ज्या राज्यातील व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलने केली आणि ज्या समाजघटकांनी मोठ्यासंख्यवेर सरकारविरोधी रॅलीज काढत विरोध प्रदर्शन केले त्या लोकांचा विरोध एकाएकी कसाकाय मावळला?
त्यांची मते गेली कुठे? याच भीतीने देशाचा कारभार "रामभरोसे" ठेवून देशाचा प्रधानमंत्री गुजरातमध्ये पक्षाचा निवडणूक प्रचार करण्यासाठी तळ ठोकून बसला याचा आपण सारासार विचार केला पाहिजे.
भाजपचा जीव EVM मध्ये जोपर्यंत EVM असेल तोपर्यंत भाजप जिवंत असेल सत्तेत असेल आणि ते सोबत इतरांना सत्तेचा वाटा देतील.म्हणजे विरोधकही खुश राहतील.विरोध करणार नाहीत.आणि सध्यातरी असेच घडताना दिसत आहे.यात एक सकारात्मक गोष्ट घडली ती म्हणजे उना दलित मारहाण प्रकरणात आवाज उठून आंदोलन करणाऱ्या जिग्नेश मेवानी यांचा विजय.
खरेतर गुजरातच्या विषमतावादी सामंतवादी राजकारणात दलित समाजात नवचेतना निर्माण झाली असेल तर तिचे खुल्या दिलाने स्वागत केले पाहिजे.मोठ्या फरकाने जिग्नेश यांचा विजय झालेला आहे हे दिलासादायक चित्र म्हणता येईल.सुरुवातीला जिग्नेश यांनी बसपमधून तिकीट मागितले होते परंतु त्यांना ते दिले गेले नाही.असे समजले.त्याचा बसपच्या उमेदवाराला १२६३ मते आहेत.आणि जिग्नेश ९५ हजार अधिक मतानी विजयी झालेले आहेत.काही लोकांना असे वाटते कि जिग्नेश हा माध्यमांनी आणि प्रस्थापित पक्षांनी प्लान्ड केलेला माणूस आहे.काहींचे मत आहे तो कम्युनिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी करणारा आहे.
या सगळ्या शक्यता आणि समज म्हणा किंवा गैरसमज हे सुरुवातीला बोलून दाखवून आपण त्याच्यावर अन्याय करतोय असे वाटत नाही काय? आता कुठे "तुमच्यातला" एकजण निवडून आला.ज्याने सरकारला जाब विचारला उघडे पाडले मोदींना भूमिका घेण्यास भाग पाडले तिथल्या दलित समूहात निवडून येण्याची नवचेतना निर्माण केली असेल त्याच्याकडे बघताना डोळसपणेच बघूया पण बाजूला रेटण्याचा घाई कशाला?
अर्थात टक्केवारी पाहता केवळ दलितच नाही इतर सर्वच समाज घटकांनी मतदान केले असे म्हणू शकतो,
हळूहळू त्याच्या भुमीका समोर येतीलच तेव्हा ठरेलच हे नेतृत्व म्हणून योग्य आहे लंबी रेस का घोडा आहे कि प्लान्डपपेट आहे.त्याने संघर्ष केला आहे.हे आपण सर्वानीच पाहिलेलं आहे.
त्यामुळे प्रत्येकीसाठी नकारात्मकता योग्य नाही.
राजकारण हा धूर्त लोकांचा खेळ आहे.इथे प्रामाणिक सभ्य लोक फारसे टिकत नाहीत.राजकारणात ताठ राहून चालत नाही.लवचिक असावे लागते हे आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.तुम्हाला सर्वच समाजातून समर्थन मिळणे आवश्यक असते.
कन्हैय्याकुमार जेव्हा प्रकाशझोतात आला तेव्हा अनेकांनी नाके मुरडली परंतु त्याने सरकारला कोंडीत पकडले हे आपण प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे कन्हैय्याकुमार जी मते मांडतो ती लोकशाहीसाठी पूरक आहेत असे मलातरी जाणवते.कम्युनिस्ट राजकारण वेगळे आहे.त्यावर बोलूच.मात्र मला एक कळते कि फ्यासिस्ट शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी तुम्हाला समविचारी लोकांना सोबत घ्यावेच लागेल.
या देशात तुम्हाला त्याशिवाय पर्याय नाही.
जी ऊर्जा निर्माण होती तिचा वापर आपण सामाजिक चेतना जागविण्यासाठी केला पाहिजे.
जनलोकपालच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या उर्जेचा वापर करत आप पक्ष सत्तेवर आला आहे हे वास्तव आपण कधीतरी लक्षात घेऊयात. सतत नकारात्मक असण्यापेक्षा आलेल्या संधीचा वापर अन ते सगळं ट्विस्ट करणे हे राजकारण आपण शिकले पाहिजे.
कितीवेळ इतरांनी वापर केला म्हणून गळे काढत अपयशावर रडत बसायचे? दबाव गट निर्माण करणे आपले हक्क मिळवणे यात शहाणपणा आहे.अजूनही वेळ गेलेली नाही.भाजपसोबत असणाऱ्या आंबेडकरी नेत्यांनी भाजपची साथ सोडली पाहिजे.भाजप ज्या राज्यात सत्ता आहे तिथे जनमत पाहून हळूहळू आरक्षण नागरिकांना मिळणाऱ्या इतर सवलती बंद करत आहेत.यासाठी कधी राष्ट्रवाद देशभक्ती मेक इन इंडिया आणि असे अनेक शब्द योजले जात आहेत.जे उच्चारता उच्चारता तोंडाला फेस येईल.
कारण यावेळी एकाच दगडावर पाय नको अशी खेळी आहे.
मागे फक्त एकच शायनिंग इंडियाचा दगड होता.जो लोकांनी योग्य ठिकाणी भिरकावला म्हणून दररोज नवीन दगडांची पूजा बांधली जाते.उद्या कदाचित आरक्षण बंद होईल तशी मानसिकता तयार व्हावी लागते ती होतेच आहे.काही जातींची मानसिकता आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही अशी आहे.काहींची आम्हाला वेगळं पाहिजे.अशी आहे.आरक्षणाचा उपयोग शिक्षण आणि नोकरी दोनच ठिकाणी होतो.
आरक्षणावरून आरक्षण लाभार्थ्यांना इथल्या गैर आरक्षणधारी जातींनी इतके छळले आहे पिडले आहे आणि अपमानित केले आहे कि यामुळे आरक्षण लाभार्थी जातींना आरक्षण नको अशी मानसिकता हळूहळू वाढीस लागली आहे.भीक नकोच्या धर्तीवर हक्क नको पण कुत्रे आवर अशी काहीशी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जाते.
राष्ट्रपती पदावर बसवलेले आणि आरएसएस संघाच्या मुशीतून तयार झालेले तथाकथित दलित हे प्रगतीसाठी आरक्षणाची गरज नाही म्हणतात तेव्हा असे बोलताना ते आपल्या सर्वोच्च पदाला आणि भारतीय राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वालाच डांबर फासत आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नसावे? हे आणि असे अनेक इतर सत्तेचे लाभार्थी हाडूक चघळण्यात मश्गुल आहेत.
त्यामुळे भाजपच्या लोकशाही विरोधी धोरणावर बोलण्यास त्यांना भानच येत नाही.यासोबतच राजकारण करताना आपण सर्वच समाजाचा विचार केला पाहिजे तसा तो करतोच मात्र आता धार्मिक जातीय अनुषंगाने होणाऱ्या टीका प्रबोधन बाजूला ठेवले पाहिजे.तुम्ही एक लक्षात घ्या मागास दलित वर्गातही जेवढ्या काही जाती आहेत त्याही तुम्हाला मतदान करत नाहीत याचा आपण विचार केला पाहिजे.
कारण आपण विज्ञाननिष्ठ धम्म मानतो आणि इतरांच्या देव-धर्मावर टीका करतो.त्यामुळे दलित मागास असला तरी तो आंबेडकरी समाजापासून चार हात दूर राहतो आणि यातून वेगळेपणाची भावना आणखी दृढ होते.हे टाळणे गरजेचे आहे.प्रबोधनाची जबाबदारी एकट्या आंबेडकरी समाजाची नाही. काही गोष्टी जाहीर मांडता येत नाहीत.त्यामुळे काही गोष्टी बिटवीन द लाईन वाचून घ्या.समजून घ्या.सोशल माध्यमे हि समाज जोडण्यासाठी गरजेची आहेत.ना कि द्वेष आणि मागचे स्कोअर सेटल करण्यासाठी आहेत.इथून पुढे सकारात्मक राजकारण करूया.प्रगतीवर लक्ष देऊया.
