अॅट्रोसिटी अॅक्ट आणि प्रतिक्रांती

मनुवादी भाजपा सरकारने प्रतिक्रांती करत 20 मार्च ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाच्याच दिवशी अॅट्रोसिटीअॅक्ट कमकुवत करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करून देशातील जातीयवादी मानसिकता असणाऱ्या किड्यांना हिंदू-दलित मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय अत्याचार करण्यास मोकळे रान उपलब्ध करून दिले.

न्यायालयात मुख्य सॉलीसीटरजनरलना बाजू न मांडण्यासाठी बजावण्यात आलं.त्यामुळे ते गैरहजर राहिले.हा फायदा उठवत न्यायालाकडून चौकशी खातरजमा वगैरे सोपस्करशिवाय अटक न करण्याचा निर्णय घेण्याची संधी साधली गेली.

अशी वस्तुस्थिती असतानाही सरकारची बाजू घेत केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री म्हणाले की यात सरकार कमी पडलेलं नाही.आम्ही रिटपिटीशन दाखल करू.आणि न्यायालयाला निर्णयाबाबत पुर्नविचार करायला लावू.

आपण अॅट्रोसिटी हा शब्दही कधी आयुष्यात ऐकलेला नसतो परंतु तरीही हा जाचकच असेल असं आपलं मत आजूबाजूचा प्रोपौगंडा पाहून बनू लागतं. गोबेल्स नीती हीच असते सतत एक गोष्ट सांगत राहिलं की कालातंराने ती खरी वाटू लागते.असे प्रोपौगंडा फैलावणारे लोक सतत असं म्हणत राहतात तेव्हा ते खरेच असेल.असा काही लोकांचा समज होतो.

अरे पण तुम्ही स्वत:मनापासून विचार करून पहा ना आयुष्यात तुम्हाला कधी याचा त्रास झालाय? गंमत म्हणजे असा निर्णय देताना न्यायालयापुढे कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्धच नव्हती अशी नवी माहिती समोर येते आहे.

याचा अर्थ न्यायालयाने हा निर्णय पक्षपातीपणा करत दिलेला आहे आणि आपल्याच गरीमेला ठेस पोहोचवली आहे.असे करून न्यायालयाने सामान्य लोकांच्या मनातील न्यायालयाप्रती असणारा आदर सन्मान यांनाही तडा दिलेला आहे.

न्यायालाकडून मुद्दाम चुकीचा निर्णय घ्यायचा आणि मग ती चूक आम्ही दुरुस्त करतो आणि तुमचं संरक्षण करतो आम्हीच तुमचे कैवारी आहोत असा आव सत्ताधारी पक्षाला आणायचा आहे.असे एकूण परिस्थिती पाहता लक्षात येते.

उद्या पुन्हा न्यायालयाने निर्णय बदलला तर न्यायालय सरकारच्या तालावर नाचते हे सिद्ध होणार आहेच.परंतु आपल्याच निर्णयाला बदलत आपण जनतेचा विश्वास गमावत आहोत हेही सिद्ध होणार आहे.अन मुळात हा खेळ कशासाठी? तर स्वत:ची मलीन प्रतिमा सुधारण्यासाठी.

विनोदाचा भाग असा आहे की सरकारला न्यायालयात कशाला जायचं आहे?
कायदे संसद बनवते म्हणजे सरकारच बनवत असते त्याचा अर्थ आणि त्याची अंमलबजावणी केवळ न्यायापालिकेला करायची आहे.

कायदे न्यायपालिका बनवणार नाही असे निर्देश आहेत.असे असताना न्यायालाकडून हा कायदा कमकुवत करण्याचा झालेला प्रयत्न देखील भयंकर आश्चर्यकारकच मानला पाहिजे.

संसदेने नविन नियम पारित करावा.जिएसटी वगैरे जशी रात्रीची सोंगे केली तसे सरकारने युद्धपातळीवर संसदबोलावून नविन नियम जारी करणे देशाच्या हिताचे आहे.

अध्यात्मिक बुवा श्रीरविशंकर यांनी मध्यंतरी देशाचा सीरिया होईल अशी धमकीवजा सूचना केली होती.तद्नंतर रामनवमीपासून देशात ठिकठिकाणी जाळपोळ दंगे सुरु आहेत.श्रीरविशंकर यांनी असे वक्तव्य कोणत्या आधारावर केले? त्यांची नार्को चाचणी करून सत्य बाहेर काढले पाहिजे.

हे रामजादे जेव्हा दंगली जाळपोळ करतात गोराक्षस खून करतात तेव्हा
ते सगळच परम पवित्र कसं काय असतं? हेही समजलं पाहिजे.

आज देशभरात न्यायालाकडून दिल्या गेलेल्या चुकीच्या निर्देशामुळे असंतोष पसरला असून देशातील दलित मागास आंबेडकरी जनता पूर्णपणे सरकारच्या विरोधात असल्याचे चित्र देशभरात स्पष्टपणे दिसत आहे.याशिवाय अमेरिकेतही याचे पडसाद उमटले असून तीथेही सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने झाली आहेत.

मागील दोन महिने करणीसेनेने देशभरात उच्छाद मांडला ठिकठिकाणी जाळपोळ केली.त्या अगोदर जाट गुर्जर आरक्षणवाले पटेल आंदोलन वाले.
ही सगळी आंदोलने हिंसक होती आणि आजच्यापेक्षाही उग्र स्वरुपाची होती.त्यावेळीही भाजपा सरकारच सत्तेवर होते.

असे असताना त्यांनी कुणावरही लाठीचार्ज किंवा गोळीबार करण्याचे आदेश दिले नाहीत.दलित मागासवर्गीय आंबेडकरी समाज एक दिवस रस्त्यावर उतरला तर सात लोकांचा सरकारच्या गोळीबारात खून झालेला आहे.
या अगोदरच्या वरील आंदोलनात किती लोकांचा बळी गेलाय आकडेवारी आहे काय?

राजनाथसिंह यांनी राज्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश देत गरज लागली तर केंद्र सरकार जास्तीची मदत करेल मला ट्वीटरवर कळवा अशा सूचना केल्या याला काय समजायचं?

जेव्हा पंजाब दोन दिवस जळत होता तेव्हा अशी समयसूचकता राजनाथसिंह यांना का दाखवता आली नाही? इतरांना वेगळा न्याय आणि आम्हाला कायम पक्षपाती न्याय दिला जातो आणि आतातर न्यायव्यवस्था सुद्धा आमच्या विरोधात उभी राहिलेली आहे.

हा देश आमचा आहे की नाही? या चार वर्षात सरकारकडून कायम आंबेडकरी जनता टार्गेट केली गेलीय.सगळीकडूनच दमन सुरु झाले तर हे कुणाच्याच भल्याचे नाही हे सर्वानीच यावेळी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आजच्या बंद मध्ये हिंदुत्ववादी लोकांनी घुसखोरी करून बंदला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केला अशी माहिती समोर आली आहे.अनेकांनी मात्र यावेळेसही आंबेडकरी समाजाला टार्गेट करणे सोडले नाही.अशा लोकांना उत्तरे देत बसने बंद करून समाजाचे एकत्रीकरण कसे होईल यावर जास्त उर्जा खर्च करणे गरजेचे आहे.

भाजपा सरकार आणि अनुषंगाने व्यवस्था राबविणारे सर्वच हे मनुवादी आंबेडकरी समाजाच्या विरोधात आहेत हे अनेकदा स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळेच इथला दलित मागासवर्गीय आंबेडकरी समाज हा भाजपच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.याचे भान सरकारसोबत असणाऱ्या नेत्यांना असायला हवं.सरकारला वाचविणाऱ्या नेत्यांना या सरकारविरोधी संताप असणाऱ्या जनतेला उत्तरे देणे भाग आहे.

- Milind dhumale