रंगभूमीवरील सेन्सॉरशिप

व्यवस्था चालविणारे सरकार बदलले कि व्यवस्थाचालविणारा पक्ष कोणत्या विचारसरणीचा आहे, त्यावरून व्यवस्थेत काम करणाऱ्या लोकांवर प्रभाव पडतो असे निदर्शनास येते, सरकारला आवडणारे निर्णय घेणे,विशिष्ट विचारसरणीला पोषक पूरक असे वातवरणात निर्माण करणे अशाप्रकारचे उद्योग चालू आहेत,दुसरीकडे सरकार आपल्या मर्जीतील लोक अशा मोक्याच्या ठिकाणी बसवून आपले अजेंडे पुढे रेटण्याचे काम त्यांच्या मार्फत करत असते. पुण्याच्या एफटीआईआईचा वाद सर्वश्रुत आहेच.याअगोदर आपल्याकडे सेन्सॉरनियामक मंडळ म्हणून बाह्य राजकीयपक्षांची समांतर सेन्सॉरशिप म्हणजे समांतर सत्ताकेंद्रच होती, ही झुन्ड्शाही काही विशिष्ट प्रसंगी कृतीशील होते.परंतु आता याचीही गरज उरली नसल्याचे अलीकडील काही धोरण निर्णयावरून दिसते आहे.आकार नाट्यसंस्थेच्या नाट्यलेखक जनार्दन जाधव लिखित ‘जय भिम, जय भारत’ या नाटकाच्या संहितेत असणाऱ्या काही अतिशय साधारण शब्दांवरही घेण्यात आलेले आक्षेप पाहिल्यावर “रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाचे डोके ठिकाणावर आहे काय?” असा टिळकांच्या आवेशात प्रश्न विचारावासा वाटतो.

“हिंदुत्ववाद, खैरलांजी, गांडू बगीचा, रमाबाईनगर, कुत्रा आदी शब्द वापरण्यास रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाने मनाई केली आहे. तसेच या नाटकात एक संवाद आहे.

“या देशातील मंत्री दलितांना कुत्र्याची उपमा देतो. एक राज्यपाल अल्पसंख्याकांनी दुसऱ्या देशात चालते व्हावे, असे सांगतो. कुणी काय खावे आणि काय खाऊ नये हे सरकार ठरवणार काय? काय चालले आहे या देशात?” यावरही आक्षेप आहे. हे संवाद या अगोदर देशातील इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडीयात सतत फिरत होते.हे सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनीच वापरलेले आहेत.तो काही कल्पनाविलास नाही ही वस्तुस्थिती आहे.असे असताना नाटकात एकूण १९ कट्स सुचवले आहेत. वरील आक्षेपांवर विचार केल्यास ते हास्यास्पद तर वाटत आहेतच परंतु विशिष्ट विचारसरणीचा त्यास नक्कीच रंग आहे हे उघडपणे प्रतीत होतेय. आपण रोजच्या व्यवहारातील बोलीभाषेत वापरत असलेले शब्द आणि मुळात ते अश्लील किंवा प्रक्षोभक निंदाजनक नसताना त्यावर आक्षेप घेणे रोचकच म्हणले पाहिजे. वास्तविक कोणत्याही कलेला अशी कायदेशीर सेन्सॉरशिप नसताना महाराष्ट्रात अन देशात काही ठिकाणी ती चित्रपट आणि नाटकांनाच का लागू आहे? हाही एक उपप्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.  

महाराष्ट्र आणि गुजरातसमवेत काही राज्यातच असे रंगभूमी परिनिरीक्षणमंडळ अस्तित्वात आहे, पश्चिम बंगाल ,पंजाब ,राजस्थान ,कर्नाटक ,उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यात असे सेन्सॉरशिप बोर्ड अस्तित्वात नाही.महाराष्टाच्या रंगभूमी परिनिरीक्षणमंडळाची स्थापन १९५४ सालात झाली आहे. जेष्ठ नाटककार प्रा.वसंत कानेटकरांनी 1971 सालीच राज्यशासनाने हे नियंत्रक मंडळ तात्काळ बरखास्त करून टाकावे अशी सूचना नाट्‌यसंमेलनाचे अध्यक्ष या नात्याने केली होती.यामुळे अशा मंडळाच्या मुस्कटदाबीची खरेच गरज आहे काय यावर विचार करण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली आहे.ज्या जेष्ठ श्रेष्ठ लोकांनी आपली ह्यात नाट्यकलाकृतीसाठी दिली त्यांचे हे मत असेल तर हा पांढराहत्ती शासनाने पोसण्याची काय गरज आहे असे प्रश्न उपस्थित होते.खरेतर नाटक ही थेट प्रेक्षकांशी संवाद साधत अतिशय मर्यादित तंत्रज्ञानसाधन असताना तत्काळ उत्कट अनुभूती देणारी कला आहे.एकीकडे आधुनिकीकरणामुळे माणसांची जीवनशैली समृध्द होत आहे,अभिरुची बदलत आहे, मनोरंजनाचे अनेक पर्याय आज उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे नाटक हा प्रकार एका विशिष्ट चौकटीत अडकून पडत कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे.त्याच्या प्रेक्षक वर्ग मर्यादित आहे. अशा गळचेपीने नाट्यकलेला ऊर्जितावस्था येण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही रंगभूमीसंदर्भात इथे विशेष पोषक वातवरण नाही,अशात हे रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाचे झारीतील शुक्राचार्य मुस्कटदाबी करायला सरसावले आहेत.पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा तशी उज्वलच म्हणावी लागेल त्यावेळी महात्मा फुलेंनी साहित्य संमेलनाची अहवेलना करताना त्यांची घालमोड्या दादा अशा आशयाचे पत्र लिहून उपेक्षा केली होती. आता रंगभूमी परिनिरीक्षणमंडळास असे पत्र लिहावे कि काय ? नाटक चांगले असेल तर ते प्रेक्षकांना आवडेल अन्यथा पडेल, यापेक्षा वेगळे काही होणार नाही.नाटकामुळे समाजात वातावरण बिघडल्याच्या घटना घडलेल्या नाहीत. परंतु असे बाळबोध आक्षेप नोंदवत नेमकी कोणती आणीबाणी निर्माण होणार आहे? वंचितांचे प्रश्न मांडल्याने कोणत्या समजाच्या जनभावना  भडकणार आहेत? हे रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळानेच स्पष्ट केले पाहिजे.