खरे देशद्रोही कोण ?

दिडशे वर्षाच्या गुलामीतून १९१४७ साली देश स्वतंत्र झाला.आपण स्वतंत्र झालो.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताची लोकशाही पुरस्कृत राज्यघटना लिहिली.समता,स्वातंत्र्य,बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित आपली राज्यघटना म्हणजे

आपलं भारतीय संविधान.आपल्या सर्वांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा त्याद्वारे आपण राष्ट्रीय एकात्मता,नागरिकांचे मुलभूत स्वातंत्र्य जसे कि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय,मनाप्रमाणे व्यक्तिगत धर्म धारण,श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य,अभिव्यक्त होण्याचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि पर्यायाने देशाची एकता अबाधित राखण्याचे आणि समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान पेलले आहे ते आजतागायत आपण साध्य करून घेतो आहोत.हळूहळू काही परिणामकारक उद्दिष्ट्ये पूर्णत्वास येतीलही.

भारतीय राज्यघटनेची सुरुवात जीला ‘उद्देशिका’ म्हणले जाते तीत “आम्ही भारताचे लोक” या वाक्याने

सुरवात व्हायला हवी असा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचाच आग्रह होता.

हा मुद्दा जेव्हा त्यांनी घटनासमितीमध्ये मांडला तेव्हा

समितीमधील अनेक सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत ते “देवाच्या नावाने” असावे अशी आग्रही भूमिका घेतली काही सदस्यांनी विविध देवदेवातांची नावेही सुचविली होती,परंतु डॉ.बाबासाहेब मात्र आपल्या मुद्यावर ठाम राहिले.

भारतीय संविधान हे विशिष्ट देव-धर्म आणि त्यांच्याविचारसरणीवर आधारित नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आहे असे त्यांनी प्रतिपादन केले.सरतेशेवटी हा मुद्दा मतदानाला ठेवला गेला आणि

‘देव विरुद्ध लोक’ यात लोकांचा विजय झाला.लोकशाहीचा विजय झाला.

भारतीय संविधान हे देशाप्रती म्हणजे भारतीय लोकांप्रती अपर्ण करण्यात आले.हे अभूतपूर्व होते.आपली राज्यघटना हि जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना म्हणून गौरविली जाते ती याच वैशिष्ट्यांसाठी.”ठेविले अनंते तैसेची रहावे“ या उक्तीप्रमाणे न ठेवता घटनाकारांनी आपली राज्यघटना हि लवचिक ठेवली आहे.हि त्यांची भविष्यातील आधुनिक भारताची जडणघडण ओळखणारी दुरदृष्टीच होती असे म्हणले पाहिजे.काळानुरूप आपण त्यात बदल करू शकतो अर्थात राज्यघटनेत करावयाचे बदल हे फक्त त्यातील कलम आणि उपकलम यातच करायची सोय आहे,घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था घटनाकारांनी करून ठेवली आहे ज्यामुळे भारतात लोकशाही आजही भक्कम आहे अभेद्य आहे.

हे नागरिकांनीहि लक्षात घ्यायला हवे कि घटना दुरुस्ती होते तेव्हा नेमके काय होते तर काही कलमे जर गरजेची नसतील किंवा सद्यस्थितीत त्यांची परिणामकारकता आणखी वाढवायची असेल तर तशी दुरुस्ती करावी लागते.तसेच यासाठी संसदेत २/३ बहुमत सिद्ध करावे लागते.दुरुस्ती याचा अर्थ घटना बदलली असा होत नाही.

वस्तुतः घटनेचा मूळ ढाचा म्हणजे मसुदा बदलता येत नाही हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे.

यामुळेच भारतीय लोकशाही अजून अभेद्य टिकून आहे.आज ६५ वर्षे आपला देश निर्धोकपणे कोणत्याही अडथळ्याविना प्रगतीपथावर मार्गक्रमण करतो आहे.हे या लोकशाही पुरस्कृत राज्यघटनेमुळे,यादरम्यान अनेक पेचप्रसंग आले,आणले गेले.७५ सालची आणीबाणी,९२ चे बाबरी पतन कांड ९३ चे बॉम्स्फोट,जातीय दंगली,गुजरात धार्मिक दंगल हे काही ठळक प्रसंग देशात घडले आणि ते लोकशाहीने मनावर ओरखडे सोसत पचविले.

अशा घटना भविष्यात आणखी उद्भविण्याची शकता नाकारता येत नाही.त्यासाठी आपण मानसिकदृष्ट्या तयार असायला हवे.डॉ.बाबासाहेब म्हणत लोकशाही म्हणजे केवळ प्रजासत्ताक किंवा संसदीय कार्यप्रणालीचे सरकार नसून सहजीवनाने राहण्याची पद्धती आहे. अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची व्याख्या “लोकांनी,लोकांचे,लोकांसाठी चालविलेले शासन” अशी तर डॉ.बाबासाहेबांनी “लोकांच्या सामाजीक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतीकारक बदल घडवून आणणारी शासन व्यवस्था“अशी केली आहे.

लिंकन याच्या व्याख्येत आपल्या देशाचा विचार करता पुरेशी सुस्पष्टता दिसून येत नाही बाबासाहेब नेमके बोट ठेवून बदल आणि दृष्टीकोन सुचवतात.आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत यातही सावळा गोंधळ असून शालेय पाठ्यक्रमात आपल्याला पहिली व्याख्या जाणीवपूर्वक शिकविली जाते.जी अर्थात चुकीची आहे.लोकशाही हि भारतीय नागरिकांच्या मुलभूत हक्क अधिकारांचे संरक्षण करणारे कवचकुंडल आहे.देशाची मालक आणि पहिली हकदार हि इथली सामान्य जनता आहे.त्यामुळे या देशात कोणत्याही गोष्टीत बदल करावयाचे असतील तर जनतेची भूमिका हीच अंतिम असते.

त्यासाठी ती आपले प्रतिनिधी म्हणून काही लोकांना निवडून संसदेत पाठवते.

यासाठी निवडणुका आणि मतदान नव्हे तर “मताधिकार” या दोन प्रमुख माध्यमाद्वारे हि प्रक्रिया पार पाडली जाते.सत्ता मिळविण्याचा स्त्रोत हा प्रामुख्याने केवळ जनता आहे.म्हणजे सगळी भिस्त हि जनतेवरच अवलंबून आहे.यासाठी In a Democracy The People get the Government they Deserve.

असे बोलले जाते.त्यामुळे मतधिकार बजावणे हा किती महत्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आपल्या जीवनाशी निगडीत आहे याची कल्पना येते.लोकशाहीत धर्मनिरपेक्ष सरकार म्हणजे “सरकारचा कोणताही धर्म असणार नाही.तसेच सरकार कोणत्याही एका धर्माशी बांधील असणार नाही.सरकार हे निरपेक्ष असेल.”असा खरा अर्थ आहे.

याचा अर्थ ते देशातील सर्व नागरिकांचे रक्षण करताना काळा-गोरा, हिंदू-मुस्लिम, गरीब-श्रीमंत असा कोणताही भेदभाव न करता निरपेक्ष भावनेने सर्व नागरिकांचे रक्षण करेल.मदत करेल व त्यांच्या सामाजीक आर्थिक प्रगतीसाठी कटिबद्धता स्विकारून कार्य करेल.परंतु आपल्यादेशातील राजकारण्यांनी या धर्म निरपेक्षतेचा अर्थ म्हणजे “सर्वधर्म समभाव” असा उलटा लाऊन अनेक घोळ घालून ठेवले आहेत त्यामुळे सरकार कुणाचेही असो या सूत्रावर सर्वांनी देशाची धर्मनिरपेक्षताच बदलवून टाकली.आणि भारत हे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र न बनता सत्तेवर असणाऱ्या लोकांचे उदारमतवादी सहिष्णू वगैरे बिरूद मिरवून धोरण राबविणारे राष्ट्र बनले.

लोकशाहीत जसे सरकार मताधिक्क्याने सत्तेवर येते तसे एक प्रबळ विरोधी पक्ष असणेहि गरजेचे असते.

सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याची महत्वाची भूमिका हि विरोधी पक्षाची असते.आणि विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची कदर करण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य हे सत्ताधारी पक्षाचे आहे.लोकशाही टिकविण्यासाठी आणि निरोगी राखण्यासाठी दोघांमध्ये सामंजस्याच वातावरण असणे गरजेचे आहे.देशहितापेक्षा पक्षिय हिताला महत्व देणे हे लोकशाहीला दुरावस्थेकडे घेऊन जाणारे आहे.आज देशात नेमकी हीच उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सत्तेवर असलेला पक्ष हा भगवी झूल पांघरून अनेक जात-धर्मात तेढ निर्माण करण्यासारखे निर्णय घेतो आहे

हे इथे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल.

नरेंद्र मोदी या नावाच्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा देश कधी भाग झाला हे कुणालाही कळले नाही.

याची परिणीती म्हणून देशात आणीबाणी सदृश परिस्थितीला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक घाट सत्ताधारी पक्षाद्वारे घातला जाणे हि अतिशय गंभीर बाब आहे,त्याबरहुकूम त्यांनी सरकार,लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी नोकरशहा यांच्यावरील टीकेला “देशद्रोह” संबोधून एक खुळचट परिपत्रक काढले.जे भारतीय न्यायालयात टिकाणार नाही हा भाग वेगळा पण यानिमित्ताने आम्ही या थरापर्यंत जावू शकतो हि झलक सत्ताधारी पक्षाने देशाला दाखवून दिली.त्यामुळे खरे देशद्रोही कोण?

हा प्रश्न आता आपणच शोधावयाचा आहे..

सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येक क्षेत्रात हिंदुत्ववादी विचार जोरकसपणे रेटत आहे.

याचाच एक भाग म्हणून गोहत्या बंदीचा अव्यवहार्य कायदा आता प्रत्येक राज्यात केला जातो आहे.

वास्तविक जे विनायक सावरकर भाजपा आणि संघाला प्रात:स्मरणीय आहेत त्यांची विज्ञानवादी भूमिका अशी होती कि गाय हा यज्ञीय पशु आहे म्हणजे यज्ञात बळी दिला जाणारा एक उपयुक्त प्राणी.

याचा अर्थ यज्ञात दिलेला बळी हा खाण्यास उपयुक्त असतो असा आहे.हे सोयीचे नसल्यामुळे आपल्या सोयीचे सावरकर घ्यायचे आणि लोकांचा बुद्धिभेद करायचा हा यांचा जुना कार्यक्रम आहे.

एकतर हे सोयीचे राजकारण आहे किंवा विनायक सावरकर यांना समजलेच नाही असे म्हणावे लागेल.

सदर कायदा हळूहळू तो संपूर्ण देशात लागू केला जाईल. यात गंमत म्हणजे सर्वसामान्यांपासून ते प्रतिष्ठीत अशा अनेक व्यक्ती आणि यातही हिंदुधर्मीय हे गोमांस आहार म्हणून घेणारे होते/आहेत.याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे अभिनेते ऋषी कपूर या बंदी विरोधात ते थेट समोर आले होते.आणि मी स्वत: असे मांस सेवन करतो अशी जाहीर कबुली त्यांनी दिली होती.भूतदया प्राणीहत्या या गोष्टी ठीक आहेत पण या देशातील नागरिकांच्या प्रश्नाचे निराकरण अगोदर केले जाणार कि विशिष्ट अजेंड्यानुसार विशिष्ट प्राण्यांना प्राधान्य देवून मांसाहार निषिद्ध मानून धार्मिकतेचे भावनिक राजकारण अगोदर करायचे हे एकदा ठरवले गेले पाहिजे.

याचीच पुढची कडी म्हणजे जैन धर्मियांच्या पर्युषण काळात मांस विक्री आणि कत्तलखाने बंद करण्याचे फर्मान जारी केले गेले. बरे हे तसे नवीन नव्हते आणि त्यावर गदारोळ माजविण्याची गरजही नव्हती मात्र सुरुवातीपासून हि बंदी केवळ २ दिवसापुरती मर्यादित असताना ती थेट ८ दिवसापर्यंत वाढविण्यात आली.त्यामुळे सामान्य जनतेत नैसर्गीकपणे या बंदी विरोधात तीव्र पडसाद उमटले आहेत.

पर्युषण काळातील बंदी संदर्भात विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने आवाज उठवला आहे.

शिवसेनचे नेते संजय राउत यांनी हि धार्मिक बंदी आहे ती आम्ही मोडून काढू अशी भाषा केली.

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही अशी धार्मिक बंदी खपवून घेतली जाणार नाही अशी भूमिका घेतली,

तुमचा धर्म तुमच्या घरात पाळा आमच्या चुलीपर्यंत याल तर खपवून घेतले जाणार नाही.असेही ते म्हणाले.

मनसेने या वादात उडी घेऊन जैन मंदिर देरासर बाहेर निषेध म्हणून मांस शिजविण्याचा उद्योग केला जो अत्यंत बालिश आणि निषेधार्ह आहे. मात्र गोमांसवर बंदी घालताना या राजकीय पक्षांचा हा पवित्रा कुठे गेला होता? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.हा सरळ सरळ दुटप्पी आणि दांभिकपणा आहे.तेव्हा आपण इतारांची आपल्या टोकाच्या धार्मिकतेच्या हट्टापायी गळचेपी केली कि नाही? ती कशी काय योग्य शिरोधार्ह ठरते?

याचा विचार एक नागरिक म्हणून आपण करणार आहोत कि नाही?

आणि फक्त पर्युषण काळच पवित्र आहे आणि बाकीच्या वेळी सगळे अपवित्र असते काय?

पर्युषण काळानंतर केलेली प्राणी हत्या कशीकाय चालू शकते? आणि जर प्राणी हत्या हि हिंसाच आहे तर सर्व प्रकारच्या मांसाहारावरच कायमची संपूर्णपणे बंदी का करत नाही सरकार? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

मग केवळ पर्युषण काळात जैन धर्मियांचा अनुनय लांगुलचालन करण्याचा हा उद्योग कशासाठी?

यात एक मजेशीर गोष्ट अशी कि आमच्या धार्मिक गोष्टीत सरकार आणि न्यायव्यवस्थेने ढवळाढवळ करू नये असा संथरा प्रथेच्या प्रकरणात पवित्रा घेणारे जैन धर्मीय पर्युषण काळात मात्र बंदीसाठी सरकार व न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणतात हे रोचक आहे.एकीकडे हिंदु विरुद्ध मुस्लीम दुसरीकडे जैन विरुध्द हिंदु असे वेगवेगळ्या धर्मात तेढ निर्माण करण्याचे काम सरकारी निर्णयामुळे घडवून आणले जातेय हे सरकारच्या लक्षात येत नाही इतके अवघड आहे काय?

आज जर देशात लोकशाही नसती आणि त्यानुसार आवाज उठविण्याची व्यवस्था नसती तर अशा निर्णयाविरोधात देशात अराजक माजले असते याचे सरकार आणि इतर पक्षांना भान आहे काय? आज सत्तेत असलेले उद्या सत्तेबाहेर फेकले जातील तेव्हा सत्तेत आलेले पुन्हा हा कायदा बदलतील.

तेव्हा हा खेळ कुठपर्यंत खेळायचा याचा विचार करणार आहोत कि नाही?

तर मूळ मुदा यात लोकशाहीचाच आहे.आपण काय खावे कोणता धर्म स्वीकारावा आचरणात आणावा हे सर्वस्वी वैयक्तिक पातळीवर ठरविले जाते,आणि तसेच असायला हवे.उद्या प्रत्येक धर्मात काही न काही निषिद्ध आहे पवित्र आहे त्यानुसार इथल्या अठरापगड जात-धर्मातील लोकांना वेठीस धरले जाणार आहे काय?

उद्या रमझानचे दहा दिवस रोजे पाळा असा ठराव मुस्लीम बहुल आणि त्यांचीच सत्ता असलेल्या  महापालिकेने जर असा ठराव आणला तर तो इतरांनी पाळायचा काय?

पुन्हा नवरात्रीत नऊ दिवस मांसाहार बंद करायचा काय? आणि श्रावणातहि मांसाहार बंद करायचा?

कोणतेही निर्णय हे लोकशाहीपूरक असायला हवेत नाकि धार्मिकशाहीला पूरक.सरकारने नागरिकांच्या खाजगी आवडी-निवडीत हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.आणि असे निर्णय लादून जात-धर्मात तेढ निर्माण करणे तर बिलकुल अपेक्षित नाही.लोकशाही आहे म्हणून या वेगवेगळ्या गळचेपी विरोधात आपण दाद मागू शकतोय, आवाज उठवू शकतोय.

तेच जर लोकशाही नसती तर कल्पना करा या देशाची काय अवस्था सत्तेत असणाऱ्या कोणत्याही सत्ताधारी पक्षांनी केली असती.त्यामुळे हि लोकशाही आणि त्याअनुषंगाने मिळालेली हि अधिकाराची कवचकुंडले सामान्य नागरिकांनी प्राणपणाने जपली पाहिजेत.कोणत्याही जाचक बंदी विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा घटनादत्त अधिकार सामान्य जनतेला आहे.राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षानेही हे लक्षात घ्यायला हवे कि आपण लोकशाहीत राहतो आहोत.आणि म्हणून सर्वाना लोकशाहीचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी हि सारखीच आहे.

भले आपल्या मनात आपल्याला इथे हिटलरशाही, हम करे सो कायदा वगैरे आणण्याची राबविण्याची स्वप्ने पडत असतील तशी स्वप्ने पाहण्यात काही हरकत नाही पण ती कृतीत उतरविणे हे बेकायदेशीर आहे.

आणि हे “देशद्रोही” कृत्य आहे हे लक्षात घ्यावे.त्यामुळे लोकशाही हि सर्वांसाठी एक अपरिहार्य व्यवस्था आहे.

त्याशिवाय कुणालाही गत्यंतर नाही.भले तिच्याबद्दल कितीही नाके मुरडा नकोशी म्हणा 

आणि डोळे मिटून हिटलरशाहीची फ्यासिझमची स्वप्ने पहा.
पण जगण्यासाठी आणि आपल्या वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी सर्वाना लोकशाहीशिवाय पर्यायच नाही.

-    मिलिंद धुमाळे

 पूर्वप्रकाशित दैनिक मी मराठी LIVE १७/०९/२०१५