धर्मनिरपेक्षतेची गोची आणि घटना बदलण्याचे कारस्थान

संविधान दिन २६ नोव्हेंबर आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून लोकसभेत २ दिवस संविधान गौरव दिन व बाबासाहेबांच्या विचारांची आर्थिक सामाजीक राजनीतिक विषयावरील मतांवर चर्चा करण्यात आली.

संविधान आणि बाबासाहेब याबद्दल कट्टरपंथीय आणि उघड धार्मिक राजकारण करणारे पक्ष संघटना यांना जेव्हा उमाळा दाटून येतो तेव्हा तो नक्कीच कोणत्यातरी हेतूने प्रेरित असतो यात शंका घ्यायचे कारण नाही. भारतीय जनता पार्टी (BJP) त्यांची मदर संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्यांच्या परिघावरील इतर संघटना म्हणजे इतर कट्टरहिंदुत्ववादी संघटना, शिवसेना यांना “धर्मनिरपेक्ष” या शब्दाचे आणि त्या शब्दातीत संकल्पनेचे अतोनात वावडे आहे.हे सर्वश्रुत आहे. या अगोदर संसदेच्या सदनाबाहेर काही गोष्टींबाबत विरोध केला जात होता,पूर्वी तो आवाज दबका होता,मग हळूहळू तो टोकदार झाला अलीकडे तो उच्चरवात उन्मादी झाला आहे.काल तो विरोधाचा सूर थेट भवनात आळवला गेलाय.हे कुणाच्या लक्षात आलेय कि नाही?

आपल्याकडे “धर्मनिरपेक्ष” म्हणजे इंग्रजीत “सेक्युलर” या अर्थाने घेतले जाते हे दोन्ही शब्द कट्टरहिंदुत्ववाद्यांनी आपल्या देशात इतके बदनाम केले आहेत कि आता ती शिवी वाटू लागली आहे.

यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचे या लोकांना वावडे असण्याचे कारण काय हे जाणून घ्यावे लागते

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय हि संकल्पना अगोदर आपण समजून घेतली पाहिजे.

धर्मनिरपेक्षता याची फोड अशी - धर्म+निरपेक्षता.

“धर्म” हा मानवी जीवनातील नीतीनियम मूल्यांची एक ढोबळ चौकट म्हणून आपण धारण करत असतो. खरेतर धर्म हा व्यक्तिगत बाबीत मोडणारा आहे.धर्म हि वैयक्तिक धारण करायची खाजगी गोष्ट ती पाळायची किंवा मिरविण्याची गोष्ट नाही.धर्माचे दृश्यमान स्वरूप नसल्यामुळे तो सार्वजनिक जीवनात भौतिक पद्धतीने पाळण्याची धारण करण्याची गरज नसते. परंतु सार्वजनिक जीवनात समानधर्मीय एकत्र येतात तेव्हा समुहाचा समूहधर्म होतो.सावर्जनिक होतो.

सार्वजनिक जीवनात आपण वेगवेगळ्या धर्मातील लोकांच्या संपर्कात येतो तेव्हा विशिष्ट धर्म धारण केलेली व्यक्ती म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात नाही तर त्या व्यक्तीची ओळख केवळ एक माणूस म्हणून असते. धर्माचे दृश्यमान स्वरूप नसल्यामुळे आणि त्याकाळात टोळीयुद्ध परकीय आक्रमण आणि परस्परांविषयीची असुरक्षिततेची भावना त्यातून निर्माण झालेली भीती या गरजेतून धर्माची दार्शनिक प्रतीके निर्माण झाली.विशिष्ट परमेश्वर देवांच्या संकल्पना प्रतीके प्रतिमा निर्माण झाल्या,विशिष्ट धर्म धारण करणाऱ्याचे विशिष्ट धार्मिक पेहराव निर्माण केले गेले.सांकेतिक सण उत्सव आणि त्याअनुषंगाने एक धार्मिक संस्कृती निर्माण झाली ज्याद्वारे ती व्यक्ती विशिष्ट धर्माची आहे हे चटकन ओळखता यावे.याचबरोबर धर्म हि वैयक्तिक खाजगी गोष्ट न राहता ती मोठ्याप्रमाणावर सार्वजनिक झाली,सामुहिक झाली.ती असुरक्षिततेच्या भावनेतून शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी.सोबत हे नीतीनियम वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात वरचढ ठरू लागले.

धर्माचा मानवी जीवनात हस्तक्षेप वाढला आणि ती एक अदृश्य सार्वभौम संस्था बनली.

माणसासाठी धर्म कि धर्मासाठी माणूस इतपत पेच निर्माण झाला. धर्म हि संस्था स्वधर्मीय नागरिकांना आपल्या धार्मिक अधिपत्याखाली ठेवू लागली त्यामुळे सुरवातीचे खाजगी नीतीनियम आणि त्यांची मुल्ये हि आपल्या जन्म-मृत्यू विवाह,घटस्फोट,मालमत्ता आणि सार्वजनिक धार्मिक स्थळी मुक्त वावरण्याचे ठिकाण याबाबतीत धर्माने नियम घालायला सुरुवात केली आणि तेच अंतिम ठरू लागले..त्यानुसार त्या त्या धार्मिय लोकांना पालन करावे असा धार्मिक ‘आदेश’ रूढ होवू लागला.

याचा अर्थ सुरुवातीला वैयक्तिक खाजगी स्वरूपात धारण केला जाणारा धर्म सामाजीक व्यवहारात शिरकाव करून सर्व व्यवहाराचे नियंत्रण करू लागला.कोणत्या गोष्टी धर्माशी सुसंगत आणि कोणत्या गोष्टी धर्माविरुद्ध याची एक नियमावलीच तयार झाली.त्यानुसार व्यक्तीना ते पालन करणे हि “धर्माज्ञा”म्हणून रूढ झाली.हा धर्म आता एक टोकदार आणि अणुकुचिदार हत्यार झाला आहे.

राजकीय आणि सामाजीक व्यवस्थेत तो एक महत्वाचा घटक बनला आहे.

हे झाले धर्माबाबतचे स्पष्टीकरण.

“निरपेक्षता” विरक्ती, कोणतीही अपेक्षा,संबंध,महत्वाकांक्षा,उद्देश इत्यादी नसलेला असा याचा अर्थ होतो कोणत्याही धर्माचा संबंध नसणे,

धर्मनिरपेक्ष म्हणजे कोणत्याही धर्माविरुद्ध नसणे किंवा कोणत्याही धर्माशी सलोखा नसणे

सर्व धर्म समान आहेत असे मानणे त्याबरोबरच देशातील सर्व धर्मीयांना सरकार प्रशासन समानतेची वागणूक देताना राष्ट्राचा कोणताही विशिष्ट धर्म असणार नाही याची काळजी घेईल

याबरोबर प्रत्येक व्यक्तीला इच्छेनुसार कोणत्याही धर्माची उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करणे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार असण्याची खात्री देणे

मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही.

याचा अर्थ आपले सरकार, प्रशासन, न्यायालयीन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था,पोलीस प्रशासन आदी विशिष्ट धर्माच्या आधाराऐवजी व्यक्ती, नागरिक यांच्या हिताच्या दृष्टीने व राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्व प्रणालीवर चालल्या पाहिजेत.याचा अर्थ साधा आणि सरळ आहे कि कोणत्याही धर्मीय व्यक्तीला या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल काहीही आक्षेप असण्याचे कारण नसायला हवे.

परंतु काही कट्टरपंथीय लोकांना हे सहन होत नाही, त्यांच्या समानधर्मीय लोकांची संख्या बहुसंख्य आहे म्हणजे तुलनेत इतरांपेक्षा जास्त आहे म्हणून या देशावर आपलीच धर्मसत्ता असायला हवी असे त्यांच्या मनात घाटत असते.इतर धर्मियांनी आमच्या मर्जीवर आणि मेहरबानीवर इथे रहावे अशी त्यांची इच्छा असते.हे तथाकथित कट्टरपंथीय लोक म्हणजेच वर उल्लेखलेले हिंदुत्ववादी पक्ष आणि संघटना.तर यांचे याबाबत काय म्हणने काय आहे ते पाहुया.

धर्मनिरपेक्षतेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी असे वक्तव्य केले कि “ भारताचे चरित्र, संस्कृती हीच मुळात धर्मनिरपेक्ष आहे. याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. त्यामुळे घटनेत सेक्युलॅरिझम (धर्मनिरपेक्ष ) हा शब्द त्यांनी वापरला नव्हता. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दाचा समावेश करण्यात आला. या शब्दाचा गैरवापर झाल्याने ‘पंथनिरपेक्ष’हाच शब्द वापरावा,

  

काँग्रेसचे सभागृहनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याच धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावरून थेट आर्य-अनार्य वादाला हात घालत दुसरा मुद्दा मांडला कि  

घटना निर्मात्यांना ‘सेक्युलर’ शब्द हवा होता, परंतु त्यावेळी विरोध झाला होता, जसे कि हिंदू कोड बिलाला त्यावेळी विरोध झाला होता. असे ते म्हणाले.

इथे आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलर ) हा शब्द तेव्हा घटनेत अंतर्भूत करण्यास ज्या लोकांनी विरोध केला तेच लोक आज पुन्हा त्याच शब्दाला विरोध करत आहेत. आणि त्यासाठी बाबासाहेबांनीच तो शब्द घातला नाही म्हणून त्यांची साक्ष काढत मखलाशी सुद्धा करत आहेत.आहे कि नाही गंमत.हि कट्टरपंथीय हिंदुत्ववाद्यांची जुनी थिअरी आहे.खोटे बोलायचे पण रेटून बोलायचे आणि सतत तेच बोलत रहायचे.ज्याला गोबेल्सनिती म्हणले जाते.जे कालांतराने लोकांना खरे वाटू लागते.

“धर्मनिरपेक्ष” हा शब्द घटनेतून काढून टाकला पाहिजे त्याचा दुरुपयोग केला जातो अशी मल्लीनाथी राजनाथसिंह यांनी केली आहे तसे सारेच कट्टरपंथीय हिंदुत्वावादी या शब्दाला विरोध करतात.त्यांना धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेला विरोध करता येत नाही म्हणून शब्दाला विरोध.

ज्या अर्थी सेक्युलॅरिझमचा भारतातील अर्थ धर्मनिरपेक्ष असा नाही तर ‘पंथनिरपेक्ष’ असा आहे, असं राजनाथ सिंह म्हणाले. त्याअर्थी त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी मांडणी करतो कि 
हिंदू धर्मामध्ये अनेक पंथ आहेत-- शैव, वैष्णव, जैन, लिंगायत,बौद्ध, शीख, वारकरी(भागवत) इत्यादी. तसेच ख्रिश्चन--येशूपंथी,मुसलमान-महंमदी पंथी, पारशी-झोरॉष्ट्रीयन पंथी म्हणून असावेत अशी रा. स्व. संघाची मांडणी असते ती पुढे रेटण्याचा हा प्रयत्न तर आहेच.पंरतु हा अजेंडा राबवत असताना जो धोकादायक भाग आहे तो असा कि या सर्वांनी हिंदू धर्माचा पंथ म्हणून रहावे या देशात एकमेव धर्म असेल तो म्हणजे विराट हिंदू.बाकीच्या धर्मांनी त्याच्या अधिपत्याखाली रहावे.आणि ज्यांना मान्य नसेल त्यांनी देश सोडावा.

एकीकडे म्हणायचे कि हा देश इथली संस्कृती धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) आहे आणि पुन्हा त्याच  शब्दाला विरोध करत रहायचे.बरे हा शब्द घटनेतून काढून टाकल्याने आपला देश आणि संस्कृती धर्मनिरपेक्ष राहणार नाही काय? जर त्यात बदलच होणार नाही तर मग या शब्दाला इतका आक्षेप का? कारण काही लोक म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष आणि इतर पुरोगामी संघटना या “मुस्लिमांचे लांगूलचालन करतात हा मुख्य मुद्दा यात विरोधासाठी पुढे केला जातो.

वस्तुस्थिती मात्र या उलट आहे कॉंग्रेस पक्षाने मुस्लिम समजाला गेल्या ६० वर्षात काय दिले आणि कोणत्याप्रकारचे लांगूलचालन केले हे सच्चर कमिटीच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे.यावरून मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा मुद्दा खरा नाही हेच स्पष्ट होते.

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले कि भारतीय राज्यघटना ही सामाजिक दस्तावेज असून त्यामध्ये मर्यादा आणि एकतेचा भाव असल्यामुळे ती बदलण्याचा विचार कुणीही करू शकत नाही. त्यातही तसे कुणी करणार असेल, तर ती एक प्रकारची आत्महत्याच ठरेल.हे वाक्य ऐकणाऱ्याला आश्वासक जरूर वाटेल परंतु ते खरेच तसे आहे काय यासंबंधी काही गोष्टी पडताळून पाहिल्या पाहिजेत.

भाजपा सरकार सत्तेवर आले आणि पहिलाच प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी जाहिरात देताना केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने संविधानातील सरनाम्यामध्ये “धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी” हे शब्द गाळले होते.तेव्हा विरोधी पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदविला होता.हि नजरचूक असू शकते काय? नेमके तेच शब्द कसे काय गहाळ झाले? तेही  कोणतीही पूर्वसूचना वा घटना दुरुस्ती न होता? हि कसली हेकेखोर दडपशाही आहे? तेव्हा एक गोष्ट आपण सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे कि नरेंद्र मोदी आम्ही असे करणार आहोत अशी कबुली कधीही देणार नाहीत.तर या गोष्टी अशा हळूहळू आडमार्गाने अमलांत आणल्या जातील.यासाठी आणखी एक उदाहरण पाहुया.

बिहारच्या निवडणुका दरम्यान सरसंघचालक मोहन भगवत यांनी आरक्षणाचा पुनर्विचार आणि समीक्षा करण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी आम्ही असे काही करणार नसल्याचे सांगितले.

वस्तुस्थिती अशी आहे कि उच्चशिक्षणातील शिष्यवृत्ती या सरकारने बंद केलेली आहे.याचा अर्थ एक मार्ग यांनी अगोदरच बंद केला.तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राज्याचे शैक्षणिकधोरण ठरविताना दलित, आदिवासी आणि विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी (अंध, अपंग, मंद, गतीमंद इ. शारीरिक आव्हाने असलेले) यांच्या सवलती रद्द करणारा मसुदा बनविला, आणि त्यास प्रखर विरोध झाल्यांनतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना तो संपूर्ण मसुदाच रद्द करावा लागला.

त्यामुळे भाजपाच्या कोणत्याही नेत्याची वक्तव्ये/मते आणि कट्टरपंथीय व आरएसएस याची मते यांचा एकमेकांना पूरक संबंध व पाठिंबा आणि त्याबरहुकुम कृतीशील हालचाली होत आहेत हे स्पष्ट व्हावे.त्यामुळे आज पंतप्रधान जरी असे बोलत असले तरी ते त्यांच्याकडून होणारच नाही याची कुणी शास्वती देवू शकणार नाही.

मध्यंतरी सरसंघचालक मोहन भगवत यांनी एक वक्तव्य केले जे अमेरिकेत रहातात त्यांना अमेरिकन म्हणतात. चीनमधे रहातात त्यांना चिनी म्हणतात.
पाकिस्तान मधे रहातात त्यांना पाकिस्तानी म्हणतात."आपण हिंदूस्तानात राहतो म्हणून हिंदूस्तानी."

याच धर्तीवर आसामचे राज्यपाल पि.बी.आचार्य म्हणाले “हिंदुस्तान हा देश फक्त हिंदूंसाठी आहे. इथल्या मुस्लिमसमाजाला जर दुसरीकडे दुसऱ्या देशात जायचे असेल तर खुशाल जावे.”

सरसंघचालक भागवत म्हणतात ते एकवेळेस वेगळे मानता येते.कारण ते सरकारी पदावर नाहीत.

परंतु एका संविधानिक पदावरील जबाबदार व्यक्ती असे म्हणत असेल तर ते किती गंभीर आहे याचा विचार करा.याचा अर्थ या सरकारने आपल्या विचाराची माणसे कुठे कुठे आणि किती महत्वाच्या पदावर बसविलेली आहेत.ती याच अजेंड्यासाठी.म्हणून यांना सेक्युलर असणे फार अडचणीचे ठरते आहे. या राज्यपालांवर आणि इतर वाचाळवीरांवर भाजपा सरकारने आजवर काय कारवाई केली आहे?

या निमित्ताने आपण सर्वांनी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे आपण हिंदूस्तानात नाही तर भारतात राहतो. भारतीय संविधानात कुठेही भारताला हिंदूस्तान अथवा नागरिकांना हिंदूस्तानी असा उल्लेख केलेला नाही.त्यामुळे भारताला हिंदुस्तान म्हणने सुद्धा बंद केले पाहिजे.

मुळात हे जे काही अजेंडे राबविणे चालू आहे ते घटनेला हळूहळू क्षतीग्रस्त करून ती खिळखिळी करणे आणि तद्नंतर धर्मधीष्ठीत समाजरचना निर्माण करून पुन्हा इथे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था लागू करणे हे सत्ताधारी व ब्राह्मण्यवादी घटकांची धडपड आहे.समता,न्याय,बंधुता या मुल्यधीष्ठीत असलेला आधुनिक समाज यांना नको असतो तर विषमतेवर आधारलेला सनातन समाज त्यांना पुन्हा हवा आहे.आणि यासाठी आता तमाम लोकशाहीवादी स्वातंत्र्यप्रेमी जनतेने आपल्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा म्हणजे आपली भारतीय राज्यघटना वाचविणे हि काळाची गरज आहे.

सावध ऐका पुढल्या हाका...!!

 - मिलिंद धुमाळे 

पूर्वप्रकाशित दैनिक मी मराठी LIVE २९/११/२०१५