मोहन भागवत - सत्ताबाह्य केंद्र

देशातील काही प्रसारमाध्यमे विशिष्ट विचारसरणी असलेल्या लोकांच्या हातात आहेत.माध्यमांचा बेजबाबदारपणा देशाचे वातावरण कसे बिघडवू शकतो याचा अनुभव जेएनयु प्रकरणात झिवाहिनीने चालविलेल्या बनावट व्हिडिओ फुटेजमुळे आपण घेतला आहेच. देशात अराजक माजविणारांना उत्तेजन देण्याचे काम देशातील प्रसारमाध्यमे करत आहेत.हि अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे.

तुमच्या एरियात एखादे मंडळ असेल जसे जयंती मंडळ / गणेशोत्सव मंडळ / किटीपार्टी/हळदीकुंकू मंडळ वगैरे,

एखादी स्वयंसेवी संघटना असू शकेल हे लोक स्थानिक पातळीवर काम करत असतील,काही केवळ इव्हेंट साजरे करत असतील,म्हणेज केवळ धार्मिक सण उत्सव.यात कुणीतरी अध्यक्ष असू शकतो आणि त्याअनुषंगाने इतर पदे असू शकतात.या मंडळातील काही लोकांनी ठरवले तर ते त्यांच्या शाखा इतर एरियात लोकांना हाताशी धरून वाढवू शकतील आणि त्याचा विस्तार तालुका जिल्हा राज्य अन देशात काही ठिकाणी अशी मंडळे काढून करू शकतील.या स्वयंसेवी संघटना मंडळातील पदाधिकाऱ्यांना स्वत:ची काही मते असू शकतात.आणि तशी ती असण्याला किंवा जाहीर करण्याला लोकशाहीच्या अनुषंगाने त्यांना मुभा आहे.हि मते धार्मिक सामाजिक जातीय सुधारणेची असू शकतात. ती इतर सामाजिक उपक्रम किंवा त्यांच्या मंडळ स्वयंसेवी संघटना यांच्या विशिष्ट अजेंड्याला पूरक असू शकतात.म्हणजे सुधारणेच्या नावाखाली विशिष्ट अजेंडे सुद्धा असू शकतात.शिवाय वरील मंडळे सर्व जात-धर्म-पंथीय असू शकतात.आणि यात अनेक मंडळानी आपला ड्रेसकोड देखील निश्चित केलेला असू शकतो.जसे कि टी-शर्टस शॉर्टस त्यावर मंडळाची नावे किंवा आदर्शांची नावे असू शकतात यांचा एक विशिष्ट ध्वज असू शकतो.विशिष्ट प्रार्थना घोषणा असु शकते.इथपर्यंत ठीक आहे.हे जोपर्यंत कायद्याच्या कक्षेत राहून सामाजिक उप्रकम करत आहेत, तोपर्यंत हे सर्व करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.या सर्व संघटनाना देशातील कायदे संविधान देशाचा ध्वज यांचा उचित मानसन्मान करणे बंधनकारक असते.प्रतीके सोडली तरी किमान संविधान अन कायदे तर पाळावेच लागतात.

आता हे सगळे तुम्हाला तसे माहित असणारच,असायला हवे.आपला प्रत्येकाचा अशा मंडळाशी कधी ना कधी संपर्क आलेला आसतो किंवा आपला त्यात सक्रीय सहभाग असतो.

तुम्ही कधी असे पाहिले आहे का कि अशा एखाद्या मंडळातील अध्यक्षाने कधी एखादे वक्तव्य केले आणि त्याची राष्ट्रीयपातळीवर बातमी केली गेली? शिवाय त्यावर चर्चाही घडवून आणली गेली?

त्याचबरोबर अशा अध्यक्षाला थेट झेडप्लस सुरक्षा सुद्धा सरकारच्या वतीने प्रदान केली गेली?

आश्चर्य आहे ना.धक्कादायक आहे.परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष ज्यांना संघाच्या भाषेत सरसंघचालक म्हणतात त्यांच्याबाबत हे घडवून आणले जाते.

देशातील मिडिया हे पद्धतशीरपणे करत असते.त्यात सरकारही त्यांचेच म्हणून झेडप्लस सुरक्षा सुद्धा.

तसे पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हि एक सामाजिक संघटना आहे असे बोलले जाते.जर हे खरे असेल तर इतर  संघटनाप्रमाणे त्यांना वागणूक न देता प्रसिद्धीची हि स्पेशल ट्रीटमेंट कशीकाय दिली जाते?

आपल्याकडे आपण लोकाभिमुख कामे लोकांची प्रगती विकास यासाठी शासन प्रणाली व्यवस्था निर्माण केली आहे .सर्व गोष्टींसाठी एक व्यवस्था आहे आणि कार्यक्रम धोरण राबविणारी सक्षम यंत्रणा आहे. सदर व्यवस्था हि लोकशाहीनुसार चालते.

आपल्याकडे सामाजिककार्यातून काही बदल घडवायचे असतील किंवा त्यासंबंधीचे निर्णय घ्यायचे असतील तर ते लोकांना कन्व्हिन्स करून त्यापातळीवर आपण करू शकतो अर्थात ते सर्व निर्णय हे  देशात सद्यस्थितीत प्रचलित असलेल्या कायद्याच्या अधिनच असावे लागतील.याशिवाय नागरिकांच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम करू शकणारे निर्णय संसदेतच बहुमताने घेतले जातात.

आरक्षणाचा प्रश्न हा असाच नागरिकांच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. आरक्षण कुणाला किती  द्यायचे यासाठी सरकारने रीतसर आयोग नेमलेला आहे. सदर आयोग आरक्षण संबंधात निर्णय घेतो.आणि तशा  शिफारशी वेळोवेळी संसदेला करतो.संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांनी बिहार निवडणुकांच्या काळात  आरक्षण संदर्भात एक वक्तव्य केले होते. भाजपासरकार त्यांचेच आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याचा परिणाम सरकारवर जरूर होणार आहे.त्यामुळे तत्परतेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांची म्हणजे पक्षाची आरक्षण  धोरणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी लागली होती,खरेतर मोहन भागवत यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला अडचणीत आनण्यासाठी असे वक्तव्य मुद्दाम केले असल्याचे चर्चाही होती.उद्देश काहीही असो.त्यानंतरही  त्यांनी त्याची पुनरूक्ती केली.ज्यांना खरेच गरज आहे अशा लोकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी त्यांची भूमिका आहे.ती अयोग्य नाही.परंतु निकष काय तर आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकांना आरक्षण मिळू नये  असा त्याचा अर्थ आहे.जो कि फसवा आहे.हे उघड आहे.आता यासाठी भागवत एक सरकारबाह्य समिती नेमा असेही  सुचवतात.हे सत्ताबाह्य केंद्र कशासाठी थोपवले जातेय याचा विचार झाला पाहिजे.

भागवतांच्या वक्तव्यांना राष्ट्रीय स्तरावर घेतले जाते.त्यामुळे त्याचा परिणाम इथल्या जनमानसावर होतो. मध्यंतरी भागवतांनी “भारत माता कि जय” या घोषणे संदर्भात वक्तव्य केले अपेक्षेप्रमाणे इथल्या  प्रसारमाध्यमांनी ते उचलून धरले,त्याचा परिणाम भारतीय संसदेवर झालाच परंतु देशात नागरिकांमध्ये संशयी वातवरण निर्माण करणारा ठरला.उन्माद वाढवणारा ठरला. देशात अराजक निर्माण होते कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. एमआयएमच्या अक्बरुद्दीन ओवेसी यांनी “माझ्या गळ्यावर सुरा ठेवला तरी मी भारत माता  कि जय बोलणार नाही” असे उत्तर दिले अर्थात हे कुणाही सामान्य देशप्रेमी व्यक्तीला आवडणारे नव्हते.लोकांना बातमी मागचे कारण माहित नव्हते.ओवेसी आपल्या प्रत्येक सभेत जय हिंदुस्थान म्हणत असतात हे विशेष.

महाराष्ट्रातहि याचे पडसाद उमटले आणि एमआयएमच्या आमदारास निलंबन झेलावे लागले.

वास्तविक एमआयएमचे  निलंबित आमदार वारीस पठाण यांनी मी जयहिंद,वंदे मातरम म्हणेल असे म्हणले  होते.परंतु “भारत माता कि जय’च”  म्हणले पाहिजे या घोषणेवर सगळे  अडून राहिले.आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सदस्यांनी भावनिकतेला झुकते माप देत सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने निलंबनाचा ठराव पास केला.ज्या विधानामुळे देशात असंतोष निर्माण होतो ते विधान वेगवेगळ्या ठिकाणी किती वेळा भागवत बदलतात पहा, त्यांनी  पहिले  विधान केले 3 मार्चला

Mar 3, 2016 - नव्या पिढीला 'भारत माता की जय' बोला हे शिकवायला लागते,  

Mar 27, 2016   कलकत्ता येथे दुसरे विधान “ जगाला भारत माता की जय बोलायला लावायचं आहे”  

Mar 28 , 2016   लखनौ - "भारतमाता की जय‘बाबत केलेल्या विधानानंतर वाद निर्माण झाल्याप्रकरणी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आज, असा जयघोष करण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.

याचा अर्थ देशात केवळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्याचे काम मोहन भागवत करत आहेत.आणि  प्रसारमाध्यमे त्यावर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून आणत आहेत.

प्रसारमाध्यमाना मोहन भागवत यांची वक्तव्य महत्वाची वाटतात मात्र हैद्राबाद विद्यापीठात पोलिसांनी दडपशाहीचा वापर करत विद्यार्थ्यी व विद्यार्थ्यीनी यांच्यावर केलेला अमानुष लाठीचार्ज ,अनर्गल भाषा व बलात्काराच्या धमक्या विद्यार्थीनींना दिल्या असल्याचे स्वतंत्ररित्या नेमलेल्या चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले.त्याची बातमी द्यावीशी वाटत नाही त्याची चर्चा होत नाही,कन्हैयाकुमारच्या भेटीची बातमी  होते  मात्र विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याची बातमी होत नाही.रोहितच्या मृत्यूचे काय झाले?

दलितांचे खून असेच वातावरण थंड करून दुसरेच मुद्दे काढून थंड केले जाते.रोहित बाबतही असेच काहीसे घडताना दिसत आहे. रोहितचा मुद्दा दडपण्यासाठी कन्हैयाकुमारला सतत लाईमलाईटमध्ये ठेवणे चालू  आहे.

कन्हैयाकुमार १४ एप्रिलला पुण्यात सभा घेणार आहे.हिंदुत्ववादी  संघटना तसेच हिंदुत्ववादी विद्यार्थी संघटना यांचा त्यास विरोध आहे.हा नवीन अवतार दलितांसाठी निर्माण केला जातोय कि काय अशी शंका येतेय.

मात्र या व्यवस्थेत असेच अनेक दलित रोहित मारले जाणार त्यांच्या जीवाची इथे किंमत नसणार

२१ व्या शतकात आधुनिक युगात आपण त्याचे साक्षीदार आहोत.हे आपले दुर्दैव.

- पूर्वप्रकाशित दैनिक मी मराठी LIVE